नई दिल्ली: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए 'हिस्सादारी न्याय' योजनाओं की पांचवीं गारंटी की घोषणा की| मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डीसीएम डीके शिवकुमार के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकरी दी| 'हिस्सादारी न्याय' के तहत, कांग्रेस ने पांच प्रमुख घोषणाओं की रूपरेखा तैयार की है - 'गिनती करो, आरक्षण का हक, SC/ST SUB PLAN की कानूनी गारंटी,जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक अपनी धरती और अपना राज |''
पार्टी ने कहा, "कांग्रेस पार्टी सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना की गारंटी देती है। इसके माध्यम से सभी जातियों और समुदायों की आबादी, सामाजिक- आर्थिक दशा, राष्ट्रीय संपदा में उनकी हिस्सेदारी और Governance से जुड़े संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व का सर्वे किया जाएगा। इस Affirmative Action Policy से देश में क्रांतिकारी बदलाव होगा। कांग्रेस इस बात की भी गारंटी देती है कि वह SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ाने के लिए एक Constitutional amendment बिल पारित करेगी।
पार्टी ने कहा, "कांग्रेस SC और ST के Special Component Plan को पुनर्जीवित करने और कानून द्वारा लागू करने की गारंटी देती है। यह कदम कुछ कांग्रेस शासित राज्यों द्वारा उठाया जा चुका है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि,'' हम पांचवीं गारंटी हिसदारी न्याय गारंटी की घोषणा कर रहे हैं| अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है| अत: हम देश की संपत्ति को समान रूप से वितरित करने के लिए जाति सर्वेक्षण कराकर आर्थिक स्थिति की जांच करेंगे. कर्नाटक में जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है| यदि कोई छोटी सी त्रुटि होगी तो हम उसे सुधार लेंगे| लेकिन पीएम मोदी जाति सर्वेक्षण से सहमत नहीं हैं|''
उन्होंने कहा, 'हम हिस्सेदारी न्याय गारंटी के तहत आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन करने जा रहे हैं| इसके अलावा, हम अनुसूचित जाति उप-योजना और अनुसूचित जनजाति उप-योजना को पुनर्जीवित करने जा रहे हैं|''
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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि,“हिस्सेदारी न्याय” मैं आज देशभर के दलित, आदिवासी, पिछड़े/ ओबीसी, अल्पसंख्यक और कमज़ोर तबकों के सभी भाई-बहनों के लिए कांग्रेस पार्टी की ‘हिस्सेदारी न्याय गारंटी’ घोषित करने का रहा हूं।
गिनती करो
• कांग्रेस पार्टी एक Comprehensive सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की गारंटी देती है।
• इसके माध्यम से सभी जातियों और समुदायों की आबादी, सामाजिक- आर्थिक दशा, राष्ट्रीय संपदा में उनकी हिस्सेदारी और Governance से जुड़े संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व का सर्वे किया जाएगा।
• इस Affirmative Action Policy से देश में क्रांतिकारी बदलाव होगा।
आरक्षण का हक़
• कांग्रेस इस बात की भी गारंटी देती है कि वह SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ाने के लिए एक Constitutional amendment बिल पारित करेगी।
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SC / ST SUB PLAN की कानूनी गारंटी
• कांग्रेस SC और ST के Special Component Plan को पुनर्जीवित करने और कानून द्वारा लागू करने की गारंटी देती है। यह कदम कुछ कांग्रेस शासित राज्यों द्वारा उठाया जा चुका है।
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जल-जंगल-ज़मीन का क़ानूनी हक़
• कांग्रेस आदिवासी वन अधिकारों की संरक्षण की गारंटी देती है।
• Forest Rights Act के सभी लंबित दावों को एक साल के भीतर हल करने और 6 महीने में Rejected Claims की समीक्षा के लिए कांग्रेस एक transparent process आरंभ करने की गारंटी देती है।
• कांग्रेस Minor Forest Produce (लघु वन उपज) के लिए MSP गारंटी भी बढ़ाएगी।
• साथ ही Forest Conservation Amendment Act और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के सभी ऐसे संशोधनों को वापस लेगी जो कि आदिवासी विरोधी हैं।
अपनी धरती, अपना राज
• कांग्रेस आदिवासी भाई-बहनों को Self-Governance और उनके सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देती है।
• कांग्रेस उन सभी बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह है।
• कांग्रेस PESA में परिकल्पित 'ग्राम सरकार' और 'स्वायत्त ज़िला सरकार' की स्थापना के लिए Panchayat Extension To Scheduled Areas Act (PESA) के अनुरूप राज्यों के कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
