नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के गृह मंत्रियों के 'चिंतन शिविर' को संबोधित करते हुए कहा कि,''"नक्सलवाद का हर रूप, चाहे वह बंदूक वाला हो या कलम वाला, देश के युवाओं को गुमराह करने से रोकने के लिए उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा।" प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला से सख्ती से निपटने की इच्छा स्पष्ट है। उन्होंने कहा, "यूएपीए जैसे कानूनों ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में व्यवस्था को मजबूती दी है।"
प्रधान मंत्री ने संवेदनशीलता के महत्व और व्यक्तिगत स्पर्श को विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने लोगों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने के लिए महामारी के दौरान पुलिस द्वारा कॉल का उदाहरण दिया। प्रधान मंत्री ने तकनीकी खुफिया के साथ-साथ मानव खुफिया को मजबूत करने के लिए भी कहा क्योंकि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रधान मंत्री ने भारत के बढ़ते कद के मद्देनजर उभर रही नई चुनौतियों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
आतंकवाद के जमीनी नेटवर्क को खत्म करने की आवश्यकता को दोहराते हुए, प्रधान मंत्री ने टिप्पणी की कि हर सरकार अपनी क्षमता और समझ में अपना काम करने की कोशिश कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि यह समय की मांग है कि एक साथ आएं और स्थिति को संभालें। उन्होंने कहा, "नक्सलवाद का हर रूप, चाहे वह बंदूक वाला हो या कलम वाला, देश के युवाओं को गुमराह करने से रोकने के लिए उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा।" प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसी ताकतें आने वाली पीढ़ियों के दिमाग को विकृत करने के लिए अपने बौद्धिक क्षेत्र को बढ़ा रही हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए और सरदार पटेल की प्रेरणा से हम अपने देश में ऐसी किसी भी ताकत को पनपने नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि ऐसी ताकतों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मदद मिलती है।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले आठ वर्षों में देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में काफी कमी आई है। “जम्मू-कश्मीर हो या उत्तर पूर्व, आज हम स्थायी शांति की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अब हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत इन सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज केंद्र सरकार रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए सीमा और तटीय क्षेत्रों में विकास के मिशन मोड पर काम कर रही है. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इन क्षेत्रों में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने में यह एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सीमावर्ती और तटीय राज्यों से सहयोग बढ़ाने के लिए कहा।
प्रधानमंत्री ने सभा से पूरे देश के राज्यों की पुलिस के लिए एक ही वर्दी पर विचार करने को कहा। यह न केवल अपनी व्यापकता के कारण गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स को सुनिश्चित करेगा, बल्कि कानून प्रवर्तन को एक साझी पहचान देगी, क्योंकि नागरिक देश में कहीं भी पुलिस कर्मियों को पहचान पाएंगे। राज्यों के पास उनकी संख्या या प्रतीक चिन्ह हो सकते हैं। उन्होंने कहा, “मैं ‘एक राष्ट्र, एक पुलिस की वर्दी', इसे आपके विचार के लिए एक चिंतन के रूप में आपके समक्ष रख रहा हूं।” इसी तरह, उन्होंने पर्यटन से संबंधित पुलिसिंग के लिए विशेष क्षमताओं को विकसित करने के बारे में सोचने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटक किसी भी स्थान की प्रतिष्ठा के सबसे बड़े और सबसे तेज दूत होते हैं।
