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25 अगस्त 2026

जब लोग ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड, दवाओं व वैक्सीन, की कमी से जूझ रहे हैं, तब सरकार 13000 करोड़ से पीएम का नया घर बनवाने की बजाए सारे संसाधन लोगों की जान बचाने के काम में डाले तो बेहतर होगा: प्रियंका गांधी

नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच सेंट्रल विस्टा परियोजना जारी रखने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए नया घर बनाने की बजाय लोगों की जान बच…

जब लोग ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड, दवाओं व वैक्सीन, की कमी से जूझ रहे हैं, तब सरकार 13000 करोड़ से पीएम का नया घर बनवाने की बजाए सारे संसाधन लोगों की जान बचाने के काम में डाले तो बेहतर होगा: प्रियंका गांधी
जब लोग ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड, दवाओं व वैक्सीन, की कमी से जूझ रहे हैं, तब सरकार 13000 करोड़ से पीएम का नया घर बनवाने की बजाए सारे संसाधन लोगों की जान बचाने के काम में डाले तो बेहतर होगा: प्रियंका गांधी | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच सेंट्रल विस्टा परियोजना जारी रखने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए नया घर बनाने की बजाय लोगों की जान बचाने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए|‘प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया,'' जब देश के लोग ऑक्सीजन, वैक्सीन, हॉस्पिटल बेड, दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं तब सरकार 13000 करोड़ से पीएम का नया घर बनवाने की बजाए सारे संसाधन लोगों की जान बचाने के काम में डाले तो बेहतर होगा|




कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा'', ‘ जब देश के लोग ऑक्सीजन, वैक्सीन, हॉस्पिटल बेड, दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं तब सरकार 13000 करोड़ से पीएम का नया घर बनवाने की बजाए सारे संसाधन लोगों की जान बचाने के काम में डाले तो बेहतर होगा। इस तरह के खर्चों से पब्लिक को मैसेज जाता है कि सरकार की प्राथमिकताएँ किसी और दिशा में हैं।





गौरतलब है कि,''केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति को बताया कि महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत प्रधानमंत्री आवास का निर्माण दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। समिति ने परियोजना के लिये अपनी मंजूरी दी है।इस परियोजना को विकसित कर रहे सीपीडब्ल्यूडी ने विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) को सूचित किया कि संसद की इमारत के विस्तार और संसद की नई इमारत का निर्माण नवंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा और प्रधानमंत्री आवास का निर्माण 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।




पर्यावरण मंत्रालय पहले ही संसद की मौजूदा इमारत के विस्तार व नवीकरण को मंजूरी दे चुका है जो 13450 करोड़ के सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। पिछले महीने हुई एक बैठक में ईएसी ने साझा केंद्रीय सचिवालय इमारत और प्रधानमंत्री आवास के पुनर्विकास के लिये पर्यावरण मंजूरी की अनुशंसा की थी। सीपीडब्ल्यूडी के मुताबिक साझा केंद्रीय सचिवालय इमारत का निर्माण मई 2023 तक हो जाएगा।




विपक्षी दल कोरोना वायरस महामारी के दौरान संसद के नए भवन के निर्माण को लेकर सेंट्रल विस्टा परियोजना पर सरकार की आलोचना करते रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में दूसरे सप्ताह भी लॉकडाउन जारी रहने के बीच परियोजना का कार्य जारी रहा, जबकि लॉकडाउन के दौरान अधिकतर निर्माण स्थलों पर कार्य ठप रहा। परियोजना के तहत निर्माण कार्य को ‘‘आवश्यक सेवाओं’’ में शामिल किया गया, जिसकी विपक्ष ने आलोचना की है।









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