अगले दौर की बातचीत के लिए तय करें तारीख़ और समय: आंदोलनरत किसानों को केंद्र सरकार ने लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली: मोदी सरकार द्वारा लाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में 29 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को पत्र लिखकर एक बार फिर उनसे वार्ता के लिए तारीख़ और समय बताने को कहा। साथ ही उन्हें उन अन्य मुद्दों की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है जिन पर वो वार्ता करना चाहते हैं। 

किसान संगठनों को सरकार ने चिट्ठी भेजकर कहा है कि वह सभी मुद्दों पर बात करने को तैयार है। सरकार ने ये भी कहा है कि तीनों कानूनों में एमएसपी की बात नहीं है, सरकार पहले ही सरकार इसे लेकर वर्तमान व्यवस्था चालू रहने के लिए लिखित आश्वासन देने को तैयार हो चुकी है, ऐसे में कानून से बाहर जाकर इसकी कोई मांग तर्कसंगत नहीं है। आवश्यक वस्तु एक्ट में संशोधन पर बात संभव है। विद्युत अधिनियम और पराली पर अभी सिर्फ प्रस्ताव ही लाया गया है। सरकार ने किसानों से वार्ता की तारीख और समय पूछा है।