विकास दुबे एनकाउंटर: SC ने कहा- केवल यह घटना ही नहीं बल्कि पूरा सिस्टम दांव पर है, जांच के लिए एक समिति का पुनर्गठन करने के लिए UP सरकार सहमत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर पर निगरानी की जाँच की मांग करने वाली PIL सुनवाई की| इस मामले की सुनवाई कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे सिस्टम की विफलता बताया है| कोर्ट ने कहा कि 'हैदराबाद एनकाउंटर और विकास दुबे एनकाउंटर केस में एक बड़ा अंतर है| वे एक महिला के बलात्कारी और हत्यारे थे| ये (दुबे और सहयोगी) पुलिसकर्मियों के हत्यारे थे|

इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार दोबारा जांच समिति गठित किए जाने पर सहमत हो गई है। विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को जांच समिति में शामिल करने का आदेश दिया।

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहाँ मारे गए और हैदराबाद में जहाँ बलात्कारियों के पास कोई हथियार नहीं था दोनों मौतों में अंतर है। राज्य सरकार के रूप में आप (यूपी) शासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

 सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा,''इसके लिए गिरफ्तारी, ट्राएल और सजा की जरूरत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भारत के मुख्य न्यायाधीश बताते हैं केवल यह घटना ही नहीं बल्कि पूरा सिस्टम दांव पर है। SC ने उत्तर प्रदेश सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश और जांच समिति में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को शामिल करने के लिए कहा| इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति जताई और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच के लिए एक समिति का पुनर्गठन करने के लिए तैयार है।