लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार न तो कोरोना के संक्रमण को रोक पा रही है और नहीं अराजकता और भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पा रही है। मुख्यमंत्री जी बेड और जांच बढ़ाने के बयान जारी कर देते हैं जबकि अस्पतालों में डाॅक्टर, एनेस्थेटिस्ट, वेंटिलेटर चलाने वाला स्टाफ तक नहीं है। पुलिस की ठोको नीति का पहले गरीब-पिछड़ों को शिकार बनाया जाता था अब भाजपा विधायकों-सांसदों का भी नम्बर लगने लगा है। कहीं-कहीं अपराधी पुलिस को भी ठोंकने में लग गए हैं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ,'उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि जारी है। मरीजों को न तो दवाएं मिल रही है और नहीं उनके सम्पर्क में आने वालों की जांच हो रही हैं। मदद के लिए जिन अधिकारियों की डयूटी लगती है, वे फोन तक नहीं उठाते हैं। सब कुछ खानापूरी करने तक सीमित है।
अखिलेश यादव ने कहा कि,'भाजपा के रामराज का हाल ये है कि कई जनपदों में पुलिस और विधायकों -सांसदों के बीच अनबन में मर्यादा की सीमाएं टूट रही है। दूसरी तरफ अपराधियों के हौसले इतने बुलन्द हो चले हैं कि कौशाम्बी में चोरो पर दबिश देने गई पुलिस टीम पर ही हमला हो गया। एक सिपाही, दारोगा घायल हो गए। दारोगा की पिस्टल भीड़ छीन ले गई। जब पुलिस ही इतनी असुरक्षित है तो जनता को सुरक्षा कहां से मिलेगी?
उन्होंने कहा कि,'' समाजवादी सरकार ने 108,102 एम्बूलेंस सेवाओं को शुरू किया था। मरीजों के लिए ये बहुत उपयोगी सेवाएं हैं। तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर अपराध नियंत्रण के लिए समाजवादी सरकार ने यूपी डायल 100 नम्बर सेवा शुरू की थी। इसे विदेश से तमाम जानकारियां जुटाकर प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप चालू किया गया था। भाजपा सरकार ने अपनी एक भी जनहित की योजना जमीन पर नहीं उतारी है। समाजवादी सरकार के समय की एम्बूलेंस सेवाएं, डायल 100 सेवा ही आज संकट काल में काम आ रही है। भाजपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो जनता को राहत देता।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि,''समाजवादी सरकार में लखनऊ में निर्मित कैंसर अस्पताल को भाजपा साढ़े तीन वर्ष में भी चालू नहीं कर सकी। अब कम से कम वहां कोविड सेन्टर की व्यवस्था कर कोरोना पीड़ितों को रखा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि,'' भाजपा ने केवल वादे करना और भटकाने का काम किया है। ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ कि सचिवालय के अन्दर फर्जी अधिकारी फर्जी दफ्तर खोलकर बैठे और बेधड़क ठगी का धंधा करें, यह भाजपा राज में हो रहा है। बिजली विभाग में पहले 4000 करोड़ का पीएफ घोटाला हुआ और अब लाखों उपभोक्ताओं के साथ स्मार्ट मीटर घोटाला भी सामने आ गया है। मुख्यमंत्री जी के जीरों टालरेंस की कहानी सुनकर जनता ऊब गई है।
