लाहौर: पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan को तोशाखाना मामले में दोषी पाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया | एक बड़े घटनाक्रम में एक जिला और सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी ठहराया और उन्हें 3 साल जेल की सजा सुनाई|
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ) को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद शनिवार को लाहौर के जमां पार्क स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया।
एक जिला और सत्र अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई। इस दौरान इमरान खान के मामले को अस्वीकार करने की मांग से संबंधित याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा, "इमरान खान ने जानबूझकर [तोशाखाना उपहारों के] फर्जी विवरण ईसीपी को सौंपे हैं और उन्हें (इमरान खान को) भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है।"
अदालत ने पीटीआई के दोषी प्रमुख पर 100,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने पूर्व प्रधान मंत्री को पांच साल तक सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।
पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा "झूठे बयान और गलत घोषणा" करने के लिए पीटीआई प्रमुख को अयोग्य घोषित करने के बाद तोशखाना मुद्दा पाकिस्तान की राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा बन गया।
संदर्भ, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इमरान पिछले साल सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों द्वारा तोशखाना (प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान) से अपने पास रखे गए उपहारों का विवरण साझा करने में विफल रहे।
फैसले में कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री को संविधान की धारा 167 और 173 के तहत भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया गया। "झूठा बयान दर्ज कराने को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी।"
इससे पहले 10 मई को तोशखाना मामले को अस्वीकार्य घोषित करने की उनकी याचिका को खारिज करते हुए इमरान को इस मामले में दोषी ठहराया गया था। हालाँकि, 4 जुलाई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने उक्त फैसले को पलट दिया था।
8 जुलाई को, इस्लामाबाद जिला और सत्र अदालत ने इमरान के खिलाफ तोशाखाना मामले को चलने योग्य घोषित किया था। इसके बाद, पूर्व प्रधान मंत्री ने सत्र अदालत के फैसले को High Court में चुनौती दी।
4 अगस्त को, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने एक सत्र अदालत के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ तोशाखाना संदर्भ को कायम रखने योग्य घोषित किया था।
HC के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने निचली अदालत को मामले की दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया था। अदालत ने मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की अपील को भी खारिज कर दिया और बचाव के अधिकार को बहाल करने की अपील पर अगले सप्ताह के लिए नोटिस जारी किया।
