नई दिल्ली: दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं| दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के केंद्र सरकार पर हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पलटवार किया| संबित पात्रा ने कहा कि ,'केंद्र सरकार ने वन नेशन-वन राशन कार्ड का प्रावधान किया था। लेकिन दिल्ली की सरकार ने इस विषय पर आगे बढ़ने से मना कर दिया, जिस कारण हज़ारों मज़दूर आज राशन लेने से वंचित रह गये हैं|
बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि ,'केजरीवाल जी ने आज बात रखी है कि मोदी जी दिल्ली की गरीब जनता को उनके अधिकार से वंचित रख रहें और घर-घर राशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं जबकि ऐसा नहीं हैं। मोदी जी नेशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट और पीएम गरीब कल्याण योजना द्वारा दिल्ली के जरूरतमंदों को राशन पहुंचा रहे हैं|
पात्रा ने कहा कि ,'मोदी सरकार ने दिल्ली को अभी तक नेशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट के अंतर्गत 37,400 मीट्रिक टन अनाज भेजा और पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 जून तक 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा है। दिल्ली 53,000 मीट्रिक टन अनाज ही उठा पाई है और इसका मात्र 68% ही वो जनता को बांट पाए हैं|
पात्रा ने कहा कि,'नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत गेहूं पर अरविदं केजरीवाल जी मात्र 2 रुपये प्रति किलो देते हैं और केंद्र सरकार 23.7 रुपये प्रति किलो देती है। चावल पर केजरीवाल जी मात्र 3 रुपये प्रति किलो देते हैं और केंद्र सरकार 33.79 रुपये प्रति किलो देते हैं।अरविंद केजरीवाल जी इसके अतिरिक्त भी राशन बांटना चाहते हैं, तो इसके लिए वो राशन खरीद सकते हैं। जो नोटिफाइड रेट हैं, उस पर राशन खरीदा जा सकता है। इस पर किसी प्रकार की आपत्ति केंद्र सरकार को या किसी को नहीं होगी।
पात्रा ने कहा कि,''वन नेशन-वन राशन कार्ड का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया था। लेकिन दिल्ली की सरकार ने इस विषय पर आगे बढ़ने से मना कर दिया, जिस कारण हजारों मजदूर आज राशन लेने से वंचित रह गये हैं। अरविंद केजरीवाल जी के काम करने के तरीका का A,B,C,D हम आपको बताते हैं।
A-Advertisement,
B-Blame
C-Credit
D-Drama
E-Excuse
F-Failure (केजरीवाल जी इस ड्रामे को बंद कीजिए।
