Hathras Case: यूपी सरकार से SC ने पूछा- कैसे की जा रही है हाथरस मामले के गवाहों की सुरक्षा, सुनवाई अगले हफ्ते के लिए स्थगित

नई दिल्ली: हाथरस मामला: हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की| जनहित याचिका में मांग की गई मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी से हो.. जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाये और मामले को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाये। अदालत ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की और इस मामले को अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि,'' वह यह बताए कि हाथरस मामले के गवाहों की सुरक्षा कैसे की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह बेहद ही भयानक घटना है। हम अदालत में दोहराए जाने वाले तर्क नहीं चाहते हैं।इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया|

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया है। इसमें सरकार का कहना है कि अदालत को हाथरस में लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हमले की सीबीआई जांच के निर्देश देने चाहिए। राज्य सरकार का कहना है कि वो मामले की निष्पक्ष जांच करवा सकती है लेकिन निहित स्वार्थ जांच को पटरी से उतारने के उद्देश्य से कोशिश कर रहे हैं। हलफनामे में कहा गया है कि अदालत को मामले की सीबीआई जांच की निगरानी करनी चाहिए।

यूपी सरकार ने अदालत में दिए हलफनामे में कहा कि जिला प्रशासन ने पीड़िता के माता-पिता को सुबह बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा से बचाने के लिए रात में अंतिम संस्कार करने के लिए मना लिया। खुफिया इनपुट के हवाले से संभावना जताई गई गई थी मामले को जाति/ सांप्रदायिक रंग दिया जा सकता है।